- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ’ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਝੋਟਾ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਦੀਪਾ ਬੰਡਾਲਾ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਆਹਟ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚਾਲ ਬਦਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ-ਘਰ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਗਰਮੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ-ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਲਬ?
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਮਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਡੀਕਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭਟਕਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਬੇਸਬਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਮਾਨ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ’ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਇਨਸਾਫ਼’ ਅਤੇ ‘ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ’ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਭਾਰੇ ਹਨ। ਇਕ ਧਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ। ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਠੋਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਲਲਕਾਰ, ਬੰਦ ਕਰੋ ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ’ ਤੇ ‘ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੌਜ’ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਯਾਤਰਾ’ ਕੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਹਰ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਾਉਣਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਦੂਜੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦਾ ਕਤਲ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ‘ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੋ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ’ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਝੋਟਾ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਝੋਟੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਦੇਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰੋੜਪਤੀ’ ਕੁਇਜ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਤੂ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨਾਮ ਦੀ ਚਮਕ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫੜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਧੁੰਦਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਤੀ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਪਰਵਾਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਦਦ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਵੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੰਮ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਪਰਖ ਸਿਰਫ਼ ਅਧੂਰੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ; ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀ ਦਲਬਦਲੀ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਾ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਲਬਦਲੀ ਟਿਕਟ, ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਦਿਸੇ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਖੋਖਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਤਾਂ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛੇ? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ ਗ਼ਲਤ ਸਨ ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਹੈ?
ਦਲਬਦਲੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਦਾਗ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉਦੋਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਆਗੂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਗਿਣਾਉਣ ’ਚ ਇੰਨੇ ਰੁੱਝ ਜਾਣ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ; ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਫ਼ਰਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਦਲਬਦਲੀ, ਉਲਟਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਟਰ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ’ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਵਾਅਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇ? ਜਦੋਂ ਚਿਹਰੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਹੋਣ ਪਰ ਝੰਡੇ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਪਛਾਣਨਾ ਹੋਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਲਝਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ; ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮੰਗਣਾ ਹੈ।
ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਖੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ, ਬਜਟ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿੰਨੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਛਾਪਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੰਚਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਫ਼ਰਿਆਦਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲ ਕੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਭੰਡ ਕੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਘੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਕੰਮ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਰਦ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਟੁੱਟੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਗਿਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸੰਪਰਕ : +1 416-399-6594