ਪੰਜਾਬ : ਬਦਲਦੀ ਸੱਤਾ, ਬਰਕਰਾਰ ਮੁੱਦੇ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਧਦਾ ਬੋਝ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ’ਚ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਦਿਆ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ, ਵਧਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਾਲ 2007-17 ਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪਸਾਰ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਫਲਾਈਓਵਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਨਵੇਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ 2002 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਗਭਗ 36,854 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ 2007 ਤੱਕ 51,155 ਕਰੋੜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2017 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 2.08 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੌਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਭਰੋਸਾ, ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮੱਤ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸਨ। 2017 ’ਚ ਲਗਭਗ 9,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 10.25 ਲੱਖ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਪਰ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਅਸਲ ਰਾਹਤ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਰਹੇ। 2021 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 1,779 ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 71,551 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 2.8 ਲੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ‘ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼’ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।ਵਿੱਤੀ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੈਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2016-17 ਤੋਂ 2020-21 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 1,53,773 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2,15,035 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 92 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟਰ ਦੀ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇੱਛਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ। ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਖਣਯੋਗ ਨੀਤੀ ਬਣੀ। 2026 ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 990 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰੇੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਇਸੂਮਨ ਅਰੋਗਿਆ ਮੰਦਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਉਪਰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਕੋਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 42,924 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 68,228 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਰੱਖੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਰੋਜ਼ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਸਵੀਰ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ 3,492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 23,655 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.50 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਮਾਡਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਤਪਾਦਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ।

ਕੈਗ ਨੇ 2017-22 ਦੌਰਾਨ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਖਰਚੇ ਦਾ 11 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਦਾ 56 ਤੋਂ 102 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ 68 ਤੋਂ 99 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ। 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ; 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ 19,372 ਕਰੋੜ ਰਹੀ। 2026-27 ਲਈ 15,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਸਬਸਿਡੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 4.7 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ 2026-27 ਲਈ ਇਹ 4.1 ਫੀਸਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 2026-27 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 45.1 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ । ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਵੰਨਸੁਵੰਨਤਾ, ਦੂਜਾ, ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ, ਤੀਜਾ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਚੌਥਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ, ਅਤੇ ਪੰਜਵਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨਾਅਰੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਰਹਿਣਗੇ।

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਹਨ)।