ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਬੇਹਿਸਾਬ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਮਣਾਂ ਮੂੰਹੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕੁ-ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਸੀ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ 2022 ’ਚ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਲੰਮਾਂ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਘੁਮਾਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ’ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚੋਂ ਲੰਮੇਂ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੀਜੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ’ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਚ 2012 ’ਚ 83099 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2016 ’ਚ 1,28,836 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ 2017 ’ਚ 1,82,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ 2022 ’ਚ 2,81,773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ 2023 ’ਚ 3,14,221 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ 3,46,185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ 2025 ’ਚ 3,82,935 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਰਚ 2026 ’ਚ 4,17,136 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2027 ’ਚ 4,55,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ 1980 ਤੋਂ 1990 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾਲ 609 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ। 1990-91 ਤੋਂ 2001-02 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 2696 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 2002-07 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਧ ਕੇ 6389 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ। 2011-12 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 19,867 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ 33,721 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 2025-26 ’ਚ 34,201 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 2026-27 ’ਚ 38,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ (90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ) ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ’ਚ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ, 1934 ਅਧੀਨ 1997 ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਮੱਦ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਸ ਵਿਆਜ਼ ਦਰ ’ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵ 90 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਰਕਮ ਹੱਦ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਬਲਿਊਐੱਮਏਜ਼ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੁਲਤ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਦੂਜਾ, ਆਮ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਓਵਰ ਡ੍ਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਦਰ ਰੈਪੋ ਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਤਹਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਧ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਔਸਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ 116 ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ ਲਿਆ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2023-24 ਅਤੇ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਵੀ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ 8860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 49900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2011-12 ਦੌਰਾਨ ਉਪਾਅ ਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀਆ ਤਹਿਤ 6011 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 71250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਤੀਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੈਗ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਜਟ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੈਗ ਨੇ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 4,093 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਏ ਭਾਵ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੋੜਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚੀ ’ਤੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਇਸ ਕਦਰ ਧਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਥੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਗੈਰ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੇ ਡੀਨ ਹਨ, ਸੰਪਰਕ : 9815427127)।