‘ਸਮਾਰਟ’ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਉਲਝੀ ਜਨਤਾ

ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਹਨ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ₹5,747 ਕਰੋੜ (ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ₹5,768 ਕਰੋੜ) ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਰੀਬ 87.85 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ ₹875 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ₹85 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਚਾਰਾਜ਼ੋਈ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੇਟ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ’ਚ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ’ਚ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਰਿਚਾਰਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੀਟਰ ਦਾ ਰੀਚਾਰਜ਼ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਖ਼ ਨਿਕਲ ਜਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਨਸੂਈ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਢਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਟੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਸਮਾਰਟ ਢਾਂਚੇ’ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਏਆਈ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਰਟ ਹੋਮਜ਼, ਬਿਜਲੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਾਂ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ-ਪੱਧਰ ’ਚ ਵੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕੇ।