ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ

ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਬਾਰੇ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ੍ਰਮੁਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਠ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਊਧਵ ਧੜੇ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਐੱਨਸੀਪੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੁਖ਼ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ’ਚ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਨੇ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿੱਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।

ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਵਾਜਬ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਬੇਮਾਅਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1976 ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 2001 ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਲਈ ਔਸਤਨ 20 ਤੋਂ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਹੀ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮਰਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਗਪਗ ਓਨੇ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਲ 2023 ’ਚ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਨੂੰ 2029 ’ਚ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਟਾਲਣੀ ਪਈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 2029 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ 2029 ਤੱਕ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਚਿਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇਸ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਸਆਈਆਰ ’ਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ’ ਵਰਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਭੰਡੀ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।