ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਸਫ਼ਰ

ਸੁਰਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ

ਸੱਤ ਅਕਤੂਬਰ, 2001 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਕ ਸਧਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਫ਼ਰ ਅੰਤ ’ਚ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 2026 ’ਚ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਕ ਬਦਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਬਦਲਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2001 ’ਚ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਜੋ ਭੂਚਾਲਾਂ, ਚੱਕਰਵਾਤਾਂ, ਸੋਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗ, ਬਿਜਲੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣ ਗਿਆ।

2014 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ‘ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ’ ਅਤੇ ‘ਸਭ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ’ ਵਰਗੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਨੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 590 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨੇ ਭਲਾਈ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੇ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਯੂਪੀਆਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੇ ਏਟੀਐੱਮ ਬੂਥਾਂ ’ਤੇ ਕਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹੁਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2017 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈਵੇਅ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭੌਤਿਕ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੀਤਾ। ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪਹਿਲੂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸੀ। ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿਹਤ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਉੱਜਵਲਾ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਬਣੀਆਂ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਏਵਾਈ) ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਘਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਬਾਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ। ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ‘ਵੌਇਸ ਆਫ਼ ਦ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’ ਵਰਗੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਗਿਆਨ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ‘ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੰਤੁਲਨ, ਸੰਘੀ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਕ ਪਾਸੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਰਥਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦੌਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਵਜੋਂ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਵਜੋਂ ਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ 2001 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਹੁਣ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਚੀ ਸਾਲ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ’ਚ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ-ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ’ਚ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ’ਚ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਚ ਬਦਲਣਾ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹੋਵੇ।