ਸੰਕਟ ’ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ‘ਪਾਵਰ’

ਇੰਜ. ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। 1960 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੇਵਲ 7,445 ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਨ, ਜੋ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਵੀ ਉਭਰਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਾਈਕਲਾਂ, ਹੋਜ਼ਰੀ ਤੇ ਆਟੋ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ; ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਟੀਲ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਬਟਾਲਾ ਖੇਡ ਸਮੱਗਰੀ, ਹੱਥੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਹਲਕੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇਸ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਸੀ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1967 ਦੇ 24,233 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ 1,57,839 ਹੋ ਗਈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ 1970 ਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਤਰੱਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇਕਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕੁੱਝ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਤਰੱਕੀ ਜਾਲ’ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਇਕ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। 1967 ’ਚ ਇਸ ’ਚ 13,017 ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨ, ਜੋ 2000 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 89,090 ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿੱਤੀ ਕਟੌਤੀਆਂ ਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 2025 ’ਚ ਲਗਭਗ 29,927 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ 32,302 ਸੀ। ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਔਸਤ ਕਰਮਚਾਰੀ 1967 ’ਚ 16, 2000 ’ਚ 5 ਤੇ 2024 ’ਚ ਕੇਵਲ 2 ਰਹਿ ਗਏ। ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਲੰਬੇ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਸੇਵਾ-ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। 2021-22 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 44 ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚੋਂ 10ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ ਪਰ 2024-25 ਤੱਕ 60 ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚੋਂ 50ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਕੱਲਾ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਘਰ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ (ਸ਼ਾਨਨ) ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਸੀ। 1967 ਤੋਂ 1994 ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਰਚ 1994 ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਲਗਭਗ 4,513 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗ 3,490 ਮੈਗਾਵਾਟ ਰਹੀ। ਅਰਥਾਤ, ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਰਜਿਨ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਹੀ। 1994 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸਦਾ ਨਿਰਮਾਣ 1985 ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ‘ਸਮਰੱਥਾ ਘਾਟ’ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਵਾਇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚ 1996–97 ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਭੂਜਲ—ਦੋਵਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਤਿ-ਅਧਿਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। 2022 ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 84 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ। ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਔਸਤ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ, ਜੋ 2012-13 ਤੋਂ 2021-22 ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਭਗ 3.5 ਫ਼ੀਸਦ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, 2022-23 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੀਬ 10 ਫ਼ੀਸਦ ਸਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 14,358 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 17,510 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਬੇਲੋੜੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ। 1997 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬੋਝ 1.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਯਥਾਰਥ ਚਿੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 1959 ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1997 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦੌਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾਗਤ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ’ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ, ਮਹਿੰਗੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ, ਅਣਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟੈਕਨੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਹੱਥ ਰਹੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਯੋਗ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਊਰਜਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਸਲ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ; ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ; ਲਾਗਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਟੈਰਿਫ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਕਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਥੰਮ੍ਹ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਮੋਬਾਈਲ :94174-28643)।