Ros Na Keejay : ਸਿਆਸੀ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਪਰਦਾ?

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ : ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ (ਓਟੀਐੱਸ) ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ’ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ-ਤੰਤਰ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰਵਾਇਤ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੜੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਚੁੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਸਹਿ ਕੇ ਬਾਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਹਰਜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਾਰਨਾ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਮੂਰਖ ਤੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿੱਲ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਕੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ 2516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਕੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨ-ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਗਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣੀ ਉਗਰਾਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ? ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਸੂਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕਿੰਨਾ ਬਕਾਇਆ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ? ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬਕਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਹੱਕਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਤਾਂ ਬਟੋਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਦੋਂ? ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕੌਣ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਹਤ ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਖੱਟਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਕਾਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਸੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਦੁਕਾਨ ਚਮਕਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਆਖ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

-ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।