ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੇ ਪੀੜਿਆ ਪੰਜਾਬ

- ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਹੌਲ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ, ਕਦੇ ਛੋਟੀਆਂ ਕਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਜੇ ਮਹੌਲ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਉਂ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਾਜੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਜੰਗਾਂ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦਮ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਕ ਰਾਜ ’ਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਬ ‘ਉਸ’ ਰਾਜ ਕੀ ਬਾਰੀ ਹੈ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਬਲੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਚੋਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿੱਕਲਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਲੀਆਂ-ਮੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਬੂਥ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਲੀ-ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੂਥਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੂਥਾਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 48 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ ਆਖਰੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ; ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰਿਸ਼ਵਤ, ਨਸ਼ੇ, ਬੇ-ਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਜਿੱਲਣ ’ਚੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਦਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੱਧਮ ਅਤੇ ਫ਼ਰੇਬੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਕਤੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਲਾਲਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਕੋ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਰ ਨੇ ਤਮਾਮ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ।

ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹੌਲ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਸਮਝੋ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨੀ ਹੈ ਪਰ ਚਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚੋਣ ਲਈ ਓਹੀ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ 1997 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ; ਜਿਸ ਦਾ ਜਿੰਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਸ ਵੀ ਸੀ, ਵੀ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਤਾ ਭੋਗਣ ’ਚ ਵਿਅਸਤ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਤਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਲੇ ’ਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇ-ਲੋੜੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੁਲਤਾਂ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ 1997 ਦੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰੰਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ’ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਅਤੇ ਹੱਦੋਂ ਪਰੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਖ਼ਰ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾ ਹਾਰਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ 2 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੁਨਾਹ ਬਖ਼ਸ਼ਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਦਾ ਸੁਨਿਹਰੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਨਮੁੱਖ ਬਿਰਤੀ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ (2002 ਤੋਂ 2007) ਦੇ ’ਚ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੈਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨੋ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇਲ ਭੇਜਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੇ ਖੇਤੀ ਟਿਉਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਦਲੇਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਭੱਲ ਬਣੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ‘ਖੂੰਡੇ’ ਨੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਿੱਤੀ। ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2017 ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋਂ – ਬੁਲੋਂ ਉੱਤਰ ਗਈ।ਬਾਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਖੱਟਿਆ ‘ਸੌਂਹ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਰਾਜਿਆ ਵੱਸ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕੁੱਝ ਤੇਰੇ।’ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੈਲੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਬੇ-ਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜਾਣੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਹੌਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ। ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਅੱਕ ਅੰਬ ਸਮਝਕੇ ਚੱਬਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ’ਚੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖ਼ਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਓਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮਸਲਿਆਂ; ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਆਦਿ ਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪਿਛਾਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ-ਨਾ-ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਹਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੇਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਬਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਈਡੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤਿਲਮਲਾ ਉਠਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੁੱਲ੍ਹ ਸਿਉਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਤਕਨੀਕ ਹਰ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਵਰਤਮਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਅਜੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੁਫ਼ਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਾ ਖਲਾਅ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਲਾਅ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਪਰ ਵਰਨਣ ਮੰਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੋਟਰ ਫਿਰ ਚੌਰਾਹੇ ਤੇ ਬੌਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਖੜ੍ਹ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਗੀਤ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ-ਲੰਬੀ ਸੀਟੀ ਮਾਰ ਮਿੱਤਰਾ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ।……

(ਲੇਖਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਸੰਪਰਕ : 94174-28643)