ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸਦਾ ਦਮ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ‘ਹੱਟ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਪਤੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ।’ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤਬਸਰੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਹੋਏ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਤੇ ਅੱਧ-ਪੜ੍ਹੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਤਹੀ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਪੇਤਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ-ਕਬੋਲਾਂ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ‘ਗਿਆਨ’ ਸੀਮਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫੇਰ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ-ਫਲਾਂ ਲੀਡਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ। ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰੇਗੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹਾਰੇਗੀ। ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਐਵੈਂ ਭਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੇਤਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮੱਲ ਮਾਰ ਲਈ•। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫੇਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਖਚਰਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ‘ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤੋ ਮੁਫ਼ਤੀ ਦਾ ਪੁੰਨ ਖੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਵਿਰਾਟ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਥਾਹ ਪਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਠਣ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੇਤਾ ਲੋਕ, ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਨ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਆਵਾਰਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਂ ਵੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਉਸਾਰੂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਲ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ? ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਖੌਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਨ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ, ਸੰਪਰਕ : 98145-07693