ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਡੰਡਾ-ਤੰਤਰ ਕਿਉਂ?

ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਇਕ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਆਕਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਹਾਲੀਆਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡਸ ਤੋੜ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬੂਹੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਝੜਪ ਹੋਈ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ਼ ਸੁੱਟੇ ਗਏ, ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਆਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਚੀ ਭਾਜੜ ’ਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਹ ਚਿੱਤ-ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ, ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨਿਰਭੈਆ ਕਾਂਡ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹਰੇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਡੰਡਾ-ਤੰਤਰ’ ਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕੇ? ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ’ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿਵਲ ਕੱਪੜਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਡੰਡੇ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਿਸ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਬੱਝੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੀ ਤੰਗਦਿਲੀ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣ, ਪੁਲਿਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ‘ਸੂਤ’ ਕਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਬ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ‘ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਦੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ-ਬਜਰੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੀ ਇਸ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭੰਨਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਗਲ਼ਾ ਘੁੱਟਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤਖ਼ਤ ਖ਼ਿਸਕਣ ਲੱਗੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ।