ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ

ਕੈਂਸਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੂਝਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ ਤਿਲ-ਤਿਲ ਕਰ ਕੇ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਪਰੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿਉਂ। ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ’ਚ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਤੇ ਸੱਚਮੁਚ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10 ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਪਾਰਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਵਾਜਿਬ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਖੋਜ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਟਰਾਇਲ, ਉਤਪਾਦਨ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ, ਪੈਕਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਵਰਗੇ ਖ਼ਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ’ਤੇ 10 ਗੁਣਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰੇਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਮਤ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਜਿਨ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਜੈਨੇਰਿਕ ਜਾਂ ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਵਿਕਲਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਮਤ ਢਾਂਚਾ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਾਹਕ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਜਿਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ’ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਇਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਜ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਵਾਈ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਉਸ ਦਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ’ਚ ਆਡਿਟ ਹੋਣਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸਧਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਮਾਰਜਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਉੱਥੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਨੇਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ, ਬਾਇਓਸਿਮਿਲਰ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਈ ਨੈਤਿਕ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। -ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ, ਸੰਗਰੂਰ, ਸੰਪਰਕ : 99156-43321