ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ

ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ

ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ 2024 ’ਚ 240 ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ’ਚ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਣ ’ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ 54 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮਾਤ ਖਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। 2024 ’ਚ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਇਸਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਮੁੜ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਸੱਤਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਝਟਕੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਝਟਕੇ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਲਡੀਐੱਫ ਤੋਂ ਯੂਡੀਐੱਫ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ’ਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦਾ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਉਸ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਇੱਛਾ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹਾਰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਅਚਾਨਕ ਸੀ। ਇਸ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝਬੂਝ ਅਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ 80 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ 60 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 28 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 20 ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਧਿਰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਰਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 60 ਬਾਗ਼ੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਨੇਤਾ ਰਿਤਾਬ੍ਰਤ ਬੈਨਰਜੀ, ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੂਰ ਦਾ ਢੋਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ, ਐੱਨਸੀਪੀਆਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਫੇਰਬਦਲ ’ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਐੱਨਸੀਪੀ), ਜਿਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ 20 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਸੱਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਅਚਾਨਕ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ 13 ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਅੱਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐੱਨਡੀਏ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਸੀਪੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਧੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਲੇਵੇਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਐੱਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਐੱਨਸੀਪੀ ਦਾ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਧੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐੱਨਡੀਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੇਤਰਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਅਜੀਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸੁਨੇਤਰਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਤਰ, ਪਾਰਥ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੁਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਲੇਵੇਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ’ਚ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ |ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਦ ’ਚ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 22 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਵੱਲੋਂ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਛੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਜੋਂ ਤਾਕਤ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਪੀਆਈ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 20 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਸੰਸਦੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 37 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਸਦਨ ’ਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਮੁਖੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ, ਜੋ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੌਕੰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ

ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ) response@jagran.com।