ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਚਿਹਰੇ?

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਖੁੱਡੀਆਂ ਉਹ ਆਗੂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ? ਕੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਗਣਿਤ ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤਰਕ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 2022 ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਫ਼ਤਵੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਟਿਕਟਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਧੜ੍ਹੇਬੰਦੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ। ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵੀ ਪਰਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਗੂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2027 ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ-ਜੇਕਰ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ?