ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ

ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣਾ, ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਜਾਂ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਜ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ’ਤੇ ਕਿ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਗੀ ਬੱਚਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਲਾਂ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ’ਚ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਮਾਰੀ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 927 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਅੰਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਿਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਪਲੱਬਧੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 864 ਹਸਪਤਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 223 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ 641 ਸੂਚੀਬੱਧ (ਇੰਪੈਨਲਡ) ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਲੋੜ ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਜਟਿਲ ਸਰਜਰੀ ਦੀ-ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਬਦਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਜੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਲੇ ਮੈਂਬਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਲਾਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 15 ਮੁੱਖ ਇਲਾਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, ਕੈਂਸਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ, ਲੋਕ-ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਧਾਰਨ, ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਇਲਾਜ, ਹਰ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਰੁਝਾਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੀਏ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਸਧਾਰਨ ਸੱਚ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ 
ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਹਨ) ।