ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਜੰਗਲ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅੱਧਪੜ੍ਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵੀ ਇਛੁਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਪੈਕਿਜ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ’ਚੋਂ ਚੰਦ ਕੁ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਚੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪਰਖਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੇਵਲ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲੂ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੀਆਈਜ਼ ਦੇ ਚੰਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਲਿਆਕਤ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ’ਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਥਾਹ ਤਾਂ ਕੀ ਪਾਉਣੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਜੁਆਕ ਵੀ ਇਕ-ਦੋ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫੇਰ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੇਹਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ। ਸਾਡੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਬੇਜਾਨ ਪੁਤਲੇ ਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਵੇਂ ਯੈਸ ਸਰ ਤੇ ਨੋ ਸਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਐਨਜੀਓ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕੁਝ ਪੁਲਾਂਘ ਪੁੱਟਦੇ ਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਹੁਣ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਹੀ ਜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਤਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਬੱਚਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਲਕਿ ਹਰ ਨਿੱਕਾ ਵੱਡਾ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਪੀ,ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਭਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਅਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਲਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ੇ ’ਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਬੇਹਤਰ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਅੱਪੜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਪਰਕ : 98145-07693