ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪੇਪਰਲੀਕ

ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ‘ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ’ (ਸੀਜੇਪੀ) ਸਮੂਹ, ਜੋ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਦੋਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਭੀੜ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਚਾਲਾਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਤੱਥ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਭੀੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਤੱਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭੀੜ ਹਮਲਾਵਰ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ; ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਸੀ।

ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵਧਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ; ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਜੋ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਜੇਪੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ - ਜਿਸ ’ਚ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ‘ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ’ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਜੇਪੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੇਪਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਲੀਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੀਜੇਪੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਸੀਜੇਪੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨਕਲ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਕਸਰ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਲਈ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਇਕ ‘ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫ਼ੀਆ’ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਸੰਚਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਫ਼ੀਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ, ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਦਿਨ ਤੇ ਯੁੱਗ ’ਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਦੋਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਹੈ ਚਰਿੱਤਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਮਾਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਪਤਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਨੈਤਿਕ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਘਾਣ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।