ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪਹਿਲ

ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਹਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਦੀ ਵੋਟ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਟੌਤੀ, ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਾਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਪੱਤਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਵਾਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੂਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖੇਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ; ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਜਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣੇ। ਈਵੀਐੱਮ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਬੂਤਾਂ, ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਭਰੋਸੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਤਦ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਰਾਖਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।