ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਫੇਲ੍ਹ

ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮੀਂਹ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਫਟਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਆਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਤਲਾਬ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ’ਚ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਘਰਾਂ ’ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇੱਕ ਆਮ ਮੀਂਹ ਝੱਲਣ ਦੇ ਵੀ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੀ ਨਾਟਕ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਤੈਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਮਾਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ ਸਾਰੀ ਗ਼ਲਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਕੌੜਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਕੂੜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ, ਬੋਤਲਾਂ, ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕੱਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਚਰਾ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਜਾਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੀਵਰੇਜ, ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭਰਦੇ ਪਰ ਉਮੀਦ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਗਲੀ ਚਮਕੇ, ਹਰ ਨਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਪਹੀਏ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ, ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਵਰਖਾ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਨਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ—ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਵਿਕਾਸ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਮ ਰੱਖੇ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਡ੍ਰੇਨੇਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਨਿਯਮਤ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਆਇਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਪਹਿਲਾ ਮੀਂਹ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਡੋਬਦਾ ਰਹੇਗਾ।