ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ

ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਢਿੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ? ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ, ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਇਰਿੰਗ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਫਾਈਲਾਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ’ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਮਾਪੇ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਦ ਹੀ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਆਡਿਟ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਫ਼ਲਤਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਿਖਣ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।