ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮਾਪੇ, ਭੈਣ-ਭਰਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ’ਚ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਤਸਕਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੀਜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ।

-ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਗੋਇਲ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸੰਪਰਕ : 9417600666