ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 21 ਨਵੰਬਰ 2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ 2019 ਤੇ 2020 ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਕਾਲਾ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਡਜ਼ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ (ਸੰਚਾਲਕਾਂ) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ’ਚ 70 ਤੋਂ 90 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਪੰਛੀ ਛਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਮਹੌਲ ’ਚ 12-16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਹਿਜੇ ਵਰਤਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵੱਲ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ’ਚ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ’ਚ 1990ਵਿਆਂ ’ਚ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀਆ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 2002 ’ਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੂਬਿਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ’ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ’ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਐਕਟ ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੋਡ ’ਚ ਉਜਰਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕੋਡ ਐਕਟ, 2020 ’ਚ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, 1926, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿੁਉਟਸ ਐਕਟ, 1947 ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਪਲੌਏਮੈਂਟ ਸਟੈਡਿਗ ਆਡਰਜ਼ ਐਕਟ, 1946 ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕੋਡ ਐਕਟ, 2020 ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤ੍ਹਰਾਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆ ਕੋਡ ਐਕਟ, 2020 ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਨਰਮ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, 1969 ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1976 ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿੁਉਟਸ ਐਕਟ, 1947 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 300 ਜਾਂ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਕਾਰਖਾਨਾ/ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇ 1982 ’ਚ ਬੰਬੇ ਟੈਕਸਟਾਇਲ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1984 ’ਚ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਭਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 300 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿੁਉਟਸ ਐਕਟ, 1947 ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 300 ਜਾਂ 500 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕੋਡ ਐਕਟ, 2020 ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਐਕਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਧ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਉਦਯੋਗਕ ਝਗੜਾ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜੇਕਰ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਦੂਜਾ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਡਰਜ਼ ਐਕਟ, 1946 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿਚ 100 ਜਾਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਸਨ, ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਸਿਫਟਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਆਦਿ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰੂਲਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਹੁਦਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਿਚ 100 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ, 1926 ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਲ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ 7 ਜਾਂ 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸੰਨਅਤਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੜਿੱਕਾ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਤ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਖਾਨੇ/ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰਰੰਤੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ, ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੱਧਰਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ,
 ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ 
ਡੀਨ ਹਨ, ਸੰਪਰਕ : 98154-27127)।