ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਹੁਣ ਉਸ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਈ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਅਨਾਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਮਿਲਿੰਗ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰਜੀਹ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਚ ਵੱਧ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਧਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ਼ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੋਖ਼ਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੋਵੇਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਬਦਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਦਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸਾਨ ’ਤੇ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਭੰਡਾਰਨ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਾਲ ਜਾਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।