ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀਆਂ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ।

ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਨਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ’ਚ 1990-91 ਤੋਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ , ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ/ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੋਜਨਾਕਰਮੀ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਮਿਡ- ਡੇ ਮੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਕਰਮੀ, ਆਦਿ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਂਦਰੂ ਐਕਟ, ਟ੍ਰਨੇਇੰਗ ਐਕਟ ਆਦਿ ’ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਾੜਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਇਕ ਕੁੜੱਤਣ ਤੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਸਣੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੇਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਵੀ ਖੜਕਾਏ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆ, ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਮਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਭਰਤੀਆਂ ਠੇਕੇ ਆਧਾਰਤ ਜਾਂ ਆਉਟਸੋਰਸਿਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15-01-2015 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਲਈ ਤੇ ਫੇਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ’ਤੇ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸਿਗ ਵਿਧੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਦੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।

ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 15-01-2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ, 17-07-2020 ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਆਦਿ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 15-01-2015 ਦੇ ਮੁਢਲੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹੇਠ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ, ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਫ਼ੀਸਦ ਸਾਲਾਨਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਾਧਾ ਦੇ ਕੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗ਼ਰਦਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਗ਼ਲਤ ਪਿਰਤਾਂ ਪਾਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਇਕ ਕਹਾਵਤ ਕੀ ‘ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹੇ ਦੀ ਹੈ’ ਵਾਂਗ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਗੀਆਂ। ਅਗਲਾ, ਸਰਕਾਰ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਭੱਤਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਗੋਂ, ਉਲਟਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ’, ਇਤਫ਼ਾਕੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣਾ, ਐਸਮਾ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਟਕਰਾਓ ਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਚੱਲਦਾ ਹੈ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਲਈ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ। ਸੰਪਰਕ : 9815427127)।