‘ਲੋਕਤੰਤਰ’ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ‘ਮੁਫ਼ਤਤੰਤਰ’

ਡਾ. ਸੰਦੀਪ ਘੰਡ

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਿਆ ਹੈ-ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਅਨਾਜ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਕਿਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ, ਕਿਤੇ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਿਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਕਮ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ? ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਦੇਵੇ? ਚੋਣ ਮੰਚ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਮ ਵੋਟਰ ਲਈ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-‘ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ?’ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਗੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ? ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟੇਗਾ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ਰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਇਸ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ‘ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ’, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ?’ ਕੀ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸਬਸਿਡੀ? ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਰੋਤ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਰੇਖਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੋਟਰ ਕੋਲ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਉਹੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾਬੇਸ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤੀ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜੇ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਛੇ ਗੱਲਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ-ਹਰ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ? ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਰੋਡਮੈਪ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ‘ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?’ ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ—‘ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ?’ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?’ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਾਗਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ? ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ? ਜੇ ਹਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਯੋਗਤਾ, ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਫ਼ਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ‘ਮੌਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਵੱਲ ਜਾਵੇ—ਜਿੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ- ‘ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ—ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਉੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ?’

(ਸੰਪਰਕ : 9478231000)