ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਿੱਤਾ ਬਣੇ ਖੇਤੀ

ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ

ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਅਸੀਂ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 14–15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ?’ ਕਮਰੇ ’ਚ ਚੁੱਪ ਪਸਰ ਗਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੀ। ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ’ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤਫ਼ਹਿਮੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਜੀਡੀਪੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ (ਵੈਲਿਯੂ) ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘੱਟ ਹੈ; ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 46.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆਮਦਨ, ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਬਾਦੀ ਵਧੇਗੀ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਫੈਲੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2013 ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ’ਚ ਕਰੀਬ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ’ਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੁੱਧ, ਮੱਛੀ, ਫ਼ਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੀਤੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ; ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖੇਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ, ਹਰ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ, ਹਰ ਇਕਾਈ ਖਾਦ ਅਤੇ ਹਰ ਘੰਟੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੀਜ, ਜਲਵਾਯੂ-ਅਨੁਕੂਲ ਕਿਸਮਾਂ, ਸੁਚੱਜੀ ਸਿੰਚਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰੋਨ, ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਜਾਂ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੀ ਜੋਤ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਸਤੀ ਖਾਦ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਖੋਜ, ਖੇਤੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ, ਪਸ਼ੂ ਸਿਹਤ, ਭੰਡਾਰਣ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਸਧਾਰਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਕੀ ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਟਾਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇੰਜਣ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ‘ਸਹਾਇਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ, ਪੋਲਟਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਐਗਰੋਫਾਰੈਸਟਰੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। 2024–25 ਤੱਕ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਤੇ ਜਲ-ਖੇਤੀ ਦੀ 8.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਫ਼ਸਲੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 3.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਬਾਗਬਾਨੀ ਹੁਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੁੱਲ (ਜੀਵੀਏ) ਦਾ ਲਗਭਗ ਇਕ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ। ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਖੇਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਕੱਚੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਚਦੇ ਅਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ।

ਅੱਜ ਮੁੱਲ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੇਖਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਖੇਤੀ ਜੀਡੀਪੀ’ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਅਤੇ ਬਾਇਓ-ਇਕਾਨੋਮੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਇਓ-ਊਰਜਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸ਼ਣ ਉਤਪਾਦ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਪਲਪ, ਜੂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ, ਸਨਮਾਨ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਡਰੋਨ ਆਪਰੇਟਰ, ਪਸ਼ੂ ਡਾਕਟਰ, ਫੂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਾਂ ਬਰਾਮਦਕਾਰ। ਮਕਸਦ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖੇਤ ’ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੋਖ਼ਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ, ਬੀਮਾਕਰਤਾ, ਕਰਜ਼ਦਾਤਾ, ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫ਼ਰਜ਼ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜੋਖ਼ਮ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬੀਮੇ, ਬਿਹਤਰ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਆਫ਼ਤ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀਟੋ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ, ਕਰਜ਼ ਮਾਫ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀਆਂ ਇਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਰੂਪਾਂਤਰਨ ਸਮਝੌਤੇ’ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਾਣੀ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਵਪਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੋਈ ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀਵੰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ’ਚ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ; ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਖੇਤੀ ਰਹੇਗੀ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇ।

(ਲੇਖਕ ਸਾਬਕਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਪਰਕ : 9501015261)।