ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ

ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ

24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਜੂਨ 1984 ’ਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਤੇ ‘ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਹੋਏ ਫ਼ੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁਲੇਟ-ਪ੍ਰੂਫ਼ ਜੈਕਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਲੀ ਬੁਲੇਟ-ਪ੍ਰੂਫ਼ ਜੈਕਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ’ਚ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਹੋਏ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ 2 ਜੂਨ, 1985 ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਵਾਇਆ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਮੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ: ‘ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਚਨਬੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੈ।’

ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਖਾੜਕੂ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਧਾਰਾ ਦੇ। ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਟੌਹੜਾ, ਬਾਦਲ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਸਾਰੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੌਹੜਾ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਛੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜੋ 1982 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 4 ਅਗਸਤ, 1982 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ 15 ਅਗਸਤ, 1986 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਨ, ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਗੂੰਜਿਆ: ‘ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੱਦਾਰ—ਬਲਵੰਤ, ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ।’ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਧਿਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਖਾੜਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਸੇ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤਿੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਅਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ 20 ਅਗਸਤ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਸਾਲ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਸਨ ਪਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਬਾਦਲ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਚੋਣ ਟਿਕਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਤਾਰ ’ਚ ਆ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਬਰਨਾਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਜਨਵਰੀ, 1986 ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਰਸਮ ਲਈ ਸੱਦਾ-ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ। ਉਸੇ ਰਾਤ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ 11 ਮਈ, 1987 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਕ ਭੁੱਲਿਆ-ਵਿਸਰਿਆ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।