ਹੁਣ ਛੱਡੀਏ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 625 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ‘ਜਵਾਨੀ ਸੰਭਾਲ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ’ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੱਠ ਰੋਜ਼ਾ ਸਾਈਕਲ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਫ਼ੌਜ ਬਣਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਜਿਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਕਥਿਤ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।