ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸਖ਼ਤੀ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾ ਦੀ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਕਿ ਗੱਲ ਮਰਨ-ਮਾਰਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਮਿਸਟ ਸ਼ਾਪ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 500 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ 52 ਹਜ਼ਾਰ 432 ਐੱਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 68 ਹਜ਼ਾਰ 850 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਬੰਧੀ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 8 ਹਜ਼ਾਰ 973 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 6,060 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਨਸਾ ’ਚ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਤਲਖ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਸਖ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।