ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ : ਮਸਲੇ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ’ ਕੇਵਲ ਇੱਟਾਂ-ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀ ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਹੱਕਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਤੀਘੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਭਖਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਗੌਰ ਕਰਨ ਯੋਗ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤੋਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ 27 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਤੇਜਿਤ ਹਨ। ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰਾਰੋਲੇ-ਰੱਪੇ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਹਿਸ ਰਾਹੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਚਾਰੂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

-ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਪਰਕ : 8437813558