ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ

ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਨਤੀਜੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 8.7 ਕਰੋੜ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਈਈਟੀ, ਅਰਥਾਤ ਨਾਟ ਇਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਐੱਨਈਈਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 8.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗਤ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ। ਆਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬੇ, ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜੁੜਾਅ, ਸਤਹੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਕਰੀਅਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਦਮਿਤਾ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਵੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉੱਦਮਿਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੁਏਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਪਾਸ-ਆਊਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 1.07 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅੱਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ।

ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 34 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯੋਗ ਟਰੇਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੇਨਰਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੀਏ, ਬੀਕਾਮ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੀਏ, ਬੀਕਾਮ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਸੀ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਮ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਇਕ ਸਹੀ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਕਿ ਬੀਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਾਲਿਟਿਕਸ ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਬੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲ ਜਾਂ ਹਾਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਅਤੇ ਬੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਰਗੇ ਬਦਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ. ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਮਬੀਏ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ, ਪਲੰਬਿੰਗ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਜ਼ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੁਨਰ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਣ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨ ਲਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਆਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਆਈ ਦਾ ਅਸਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ’ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਏਆਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁਨਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇਕ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਇਕੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ’ਚ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਆਖ਼ਰ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ-ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।