- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ |ਚ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ।

ਏਕਨਾਥ ਸ਼ਿੰਦੇ
7 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਦਾ ਦਿਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਇਕ ਦ੍ਰਿੜ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੇਵਕ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ 26 ਮਈ, 2014 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ, 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲੇਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਮੱਹਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਇਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਨਿੱਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ 140 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ।
ਗੁਜਰਾਤੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2001 ਤੋਂ ਮਈ 2014 ਤੱਕ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਤਬਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭੁਜ ਭੂਚਾਲ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿਚ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਭੁਜ ਤੇ ਕੱਛ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਮੁੜਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਾਲ 2003 ’ਚ ‘ਬਾਈਬ੍ਰੇਂਟ ਗੁਜਰਾਤ ਗਲੋਬਲ ਸਮਿਟ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਮਾਡਲ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਖੋਖਲੇ ਵਾਅਦਿਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਦ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਊਰਜਾ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ।
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ |ਚ ਵਿਕਾਸ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ’ਚ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ-ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਮਾਗਮ, ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਧਾਮ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਮਹਾਕਾਲ ਲੋਕ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ‘ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਸਤ’ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮਹਾਯੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਝੀ ਲਾਡਕੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ’ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਬ੍ਰਿਕਸ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਯੋਗ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਰਥਿਕ, ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਪਛਾਣ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 36 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂਕਿ 2014 ਤੋਂ 2024 ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 12 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ‘ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ’ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਈ 2026 ਤੱਕ 18 ਲੱਖ ਗ਼ਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਟੂਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਛਤਰਪਤੀ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਰਾਠੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਲਾਸੀਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਨੇਹ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ ਅਤੇ ਧਰਮਵੀਰ ਆਨੰਦ ਦਿਘੇ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਜੋ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਨੇਹ ਨੇ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਣਥੱਕ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ। ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਅਹੁਦੇ ਬਦਲੇ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦਾ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਬਦਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਿਆਇ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ-ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਸਿਹਤ, ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ।
ਜੈ ਹਿੰਦ—ਜੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ!
(ਲੇਖਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ)।