ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਰੁਲ਼ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਪ੍ਰੋ. ਡਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਰੱਤੂ

ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਰਾਜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਮਿੱਟੀ ਨੇ ਯੋਧੇ, ਕਿਸਾਨ, ਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜਨਮ ਦਿੱਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸੇ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਲਗਭਗ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ’ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ? ਕੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਉਦਯੋਗ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਟੁੱਟਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਲਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਵੀ ਉਸਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ? ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਵਾਅਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਹਰਿਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। 1960 ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਥਾਹ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ‘ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਧਿਆਇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਚੱਕਰ ’ਤੇ ਵਧਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦਾ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣਕ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆਮਦਨ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤਾਂ ਵਧਾਇਆ ਪਰ ਟਿਕਾਊਪਣ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼-ਉਸਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ‘ਬਰੇਨ ਡਰੇਨ’ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਚੁੱਪ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ, ਜਾਂ ਖੇਮਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ; ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਖਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ ਬਨਾਮ ਪਛਾਣ’ ਦੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ? ਕੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮਾਪਣਯੋਗ ਨਤੀਜੇ ਦੇਵੇਗੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਉਹੀ ਵੇਚੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹਨ, ਵੰਡ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੜ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ-ਤਿੰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਚਿਤਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਲਾਇਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚੋਣ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹੀ ਲਿਖੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ—ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ? ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ।

(ਲੇਖਕ ਉੱਘੇ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ)।