ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ’ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀਆਂ ਹਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਔਲਾਦ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨੱਠ-ਭੱਜ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਸਹਿਣੇ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੱਕ ਗਹਿਣੇ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਸਹਿਣੇ ਪੈਣ। ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਹੜਾ ਰਾਹ ਅਪਨਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੌਣ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਾਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਿੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਸਹਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾਲਜਾਂ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਰੇਗਾ ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਗੀਆਂ।