- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

.jpg)
ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਨੇੜੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਆਖ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਸਥਿਰ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਜਮ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਨਾ ਖ਼ਰੀਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਇਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟਰੰਪ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਲ ਸੋਧਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਰਮਨਪਿਆਰਤਾ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੂਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਲੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰੇ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਕਾਫ਼ੀ ਗਾੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਮਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਤੇਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸੋਧੇਗਾ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ’ਚ ਸਹਾਇਕ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਆਪਸੀ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਊਰਜਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਰੱਖਿਆ, ਨਿਵੇਸ਼, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੁਖ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।