- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਭਾਰਤ ‘ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ ਤਲਾਸ਼ਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਚੌਲੀਆ
ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਨੀਲਾ ’ਚ ਹਨ। 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਸੀਆਨ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਫੈਲੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ 13ਵੀਂ ਵਾਰ ਭਾਰਤ-ਆਸੀਆਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ 10ਵੀਂ ਵਾਰ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕੇ, ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ’ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਫੈਲੇ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਯੂਰੋ-ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਮੁੜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਆਸੀਆਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪਸਾਰ ਤਲਾਸ਼ਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ‘ਮਹਾਸਾਗਰ ਸਿਧਾਂਤ’ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਸੀਆਨ ਦੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ-ਬਰੂਨੇਈ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦਾ ਚੀਨ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਤੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ’ਚ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੋਂ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆਸੀਆਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ‘ਕਵਾਡ’ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਕੜੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਮਰੀਕਾ ਕਵਾਡ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਰਹੇ ਪਰ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਆਸੀਆਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਵਾਡ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੀਲਾ ’ਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਆਸੀਆਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ 128 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 38 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਸੀਆਨ ਤੋਂ 89 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ (ਡੇਫਾ) ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਇਕ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਾਰੇ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੇ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਏਕੀਕਰਨ ਹੋਵੇ।
ਆਸੀਆਨ ਏਕੀਕਰਨ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (ਆਈਏਆਈ) ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਲਾਓਸ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਤਿਮੋਰ-ਲੇਸਤੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਨੇੜੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਦੇ ਬਲ ’ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਆਸੀਆਨ-ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਫੰਡ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਟੁੱਟ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੀਅਤਨਾਮ ’ਚ ਚੰਪਾ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨ ‘ਮੀ ਸਨ ਅਭਿਆਰਣ’, ਕੰਬੋਡੀਆ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਮੂਹ ‘ਅੰਗਕੋਰ’ ਅਤੇ ਲਾਓਸ ’ਚ ‘ਵਾਟ ਫੂ’ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸੀਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੌਥੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫ਼ੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ’ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ।
(ਲੇਖਕ ਜਿੰਦਲ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਹਨ)।