ਐੱਸਸੀਓ ਦਾ ਤੀਜਾ ਥੰਮ੍ਹ ਬਣੇ ਭਾਰਤ

ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਚੌਲੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ, ਭਾਵ ਐੱਸਸੀਓ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਆਕਾਰ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਐੱਸਸੀਓ ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ।

ਭਾਰਤ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਦੇਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਜ਼ਾਖਸਤਾਨ, ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੀਸਰੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਉਮੀਦ ਭਾਰਤੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ‘ਵਿਸਥਾਰਤ ਗੁਆਂਢ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਐੱਸਸੀਓ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ।

ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਐੱਸਸੀਓ ’ਚ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਓਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਰੂਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐੱਸਸੀਓ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਮਿੱਤਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ‘ਸੰਤੁਲਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਹੀ ‘ਸੰਤੁਲਿਤ’ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ 2017 ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਨ ਦੇ ਗੂੜ੍ਹੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਐੱਸਸੀਓ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐੱਸਸੀਓ ’ਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਉਸ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2025 ’ਚ ਐੱਸਸੀਓ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹੋਏ ਜਾਫਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਰੇਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ’ਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ’ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਐੱਸਸੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਸਸੀਓ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਸਸੀਓ ’ਚ ਸੰਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੀਨ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਭਾਵ ਬੀਆਰਆਈ ਤਹਿਤ ਗੁਲਾਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾਇਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ (2023) ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੀਆਰਆਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐੱਸਸੀਓ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 2022 ’ਚ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਂਝੀ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗੂੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੰਪਰਕ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਚਾਬਹਾਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਏਅਰ ਫਰੇਟ ਕੌਰੀਡੋਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।

ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐੱਸਸੀਓ ਦਾ ਪੂਰਨ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸੰਦੇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਾਰਤ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਐੱਸਸੀਓ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੈ।

ਐੱਸਸੀਓ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਦਬੇ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਸਸੀਓ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨਾਲ ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ’ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਐੱਸਸੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਸ-ਭਾਰਤ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬਿਸ਼ਕੇਕ ਵਿੱਚ ਐੱਸਸੀਓ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਐੱਸਸੀਓ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ-ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ’ਚ ਡਟਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ’ਚ ਤੀਜਾ ਧਰੁਵ ਬਣਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

(ਲੇਖਕ ਜਿੰਦਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ’ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਹਨ)।