ਵਪਾਰ ’ਚ ਅਸਾਂਵਾਂਪਣ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ

ਆਦਿੱਤਿਆ ਸਿਨਹਾ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਫੋਨ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨ, ਬੈਟਰੀ, ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚਾਰਜ਼ਰ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੀਨ ’ਚ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਆਖ਼ਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਹੈ? ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੀਂਗੇ, ਲੋਹਾ-ਇਸਪਾਤ, ਨੈਫਥਾ, ਕੈਸਟਲ ਤੇਲ, ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ, ਮਿਰਚ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਤੋਂ 131.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ 16 ਫ਼ੀਸਦ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ 19.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ 112 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸਾਂਵਾਂਪਣ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਰਾਮਦ 36 ਫ਼ੀਸਦ ਵਧ ਕੇ 13 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਗਏ 131.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚੋਂ 75.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 58 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ 27 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿਚ ਰਸਾਇਣ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਖਾਦ ਰਹੇ। ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਔਸ਼ਧੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ 1.6 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਦੋ ਰੁਝਾਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵਧ ਕੇ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੁਣਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਦਰਾਮਦ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਐਮਬ੍ਰਾਇਡਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ 78 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਘੇ ਵੀ ਹੁਣ ਚੀਨੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਹੀ-ਖਾਤੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ 19.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ 44 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਮੁੱਢਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੁੱਟ ਕੇ, ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣਾ ਸਮੁੰਦਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੀਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬਰਾਮਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਕੇ 0.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ 3.2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦਾ ਦਿੱਲ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ‘ਅਸੈਂਬਲਡ ਪ੍ਰਿਟਿੰਡ ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ’ ਯਾਨੀ ਪੀਸੀਬੀ ਦਾ ਦਰਾਮਦ 3.6 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਸਿੱਧਾ 1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲਡ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਲਨ ਸਾਧ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 75.8 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਲੇ ਛੋਟਾ ਦਿਖੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਠੋਸ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਉਣ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਬਦਲਣਾ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਹੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੱਖਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਸੈਂਟਿਵ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਤਪਾਦਨ ਅਧਾਰਿਤ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਪੀਐੱਲਆਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਫੋਨ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਪਾਰਟਸ ਜਿਵੇਂ ਬੈਟਰੀ, ਡਿਸਪਲੇ, ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਿਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮਿਲੀ 1.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਡਿੱਬਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਾਅ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਣਜ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਰਣਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਾ ਮੰਨੀਏ। ਜਿਨਵਾਂ ਬਲਕ-ਡ੍ਰਗਸ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਸਤਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਾਦ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਈਏ। ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁੱਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੌਡ਼ੀ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਹਾ ਇਸਪਾਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਟੀਲ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਨੈਫਥਾ ਕੈਮੀਕਲ ਬਣ ਕੇ ਅਤੇ ਝੀਂਗੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਪੈਕਡ ਫੂਡ ਬਣ ਕੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦਾ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ 100 ਡਾਲਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ 300 ਡਾਲਰ ਦੇ ਤਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਯਾਨੀ ਏਐੱਫਟੀਏ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਚੀਨ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਘੜ੍ਹਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁਡਜ਼’ (ਉਤਪਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ) ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਏਪੀਆਈਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਹਿੱਸੇ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਦਰਬੋਰਡ, ਡਿਸਪਲੇਅ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਚਿਪਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੀਨ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਸਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਸੌਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲੇ ਹੈਸ਼ਟੈਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ। ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਲੋਕ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਹਨ)।