ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਉਪਾਅ

ਬਰਸਾਤ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੰਬਈ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਠੰਢ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਮਹਾਨਗਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਧੂੰਆਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨ ਕੀੜੀ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਧੂੰਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰ-ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਵਾਹਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹਨ।

ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਟਰੈਫਿਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਰ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੈਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਨੇਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲੇ, ਪਾਥੀਆਂ ਜਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਧੂੜ ਵੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧੂੜ ਉੱਡ ਕੇ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਸੜਕਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਭਾਵ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਮਾਮ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਓਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਜੋ ਕਦਮ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਇਮਦਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਰਥਾਤ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦਮਘੋਟੂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੀ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਵੀ ਅੱਧੇ-ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤ-ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਔਸਤ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਆਦਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨਾਸਮਝੀ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਚਲਨ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰ ਜਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੂੜੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਧਨ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣੇਗੀ ਜਦ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪਥਰਾਟ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਠੋਸ ਉਪਾਅ ਕਰਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਜਨਤਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਵੀ ਫਲਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

-ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

-(ਲੇਖਕ ‘ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)।

-response@jagran.com