ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇਗੀ ਆਮਦਨ

ਡਾ. ਸ.ਸ. ਛੀਨਾ

ਸਾਲ 2017 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨਿਰਭਰ ਹੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਹੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਕਣੀਆਂ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ 17.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਤਰ ਸਿਰਫ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋਤ ਦਾ ਔਸਤ ਆਕਾਰ 2 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਸੀਮਤ ਜੋਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਜੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਖੇਤੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਆਮਦਨ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਆਕਾਰ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ’ਚ ਹੁਣ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਫ਼ਸਲਾਂ ਹੀ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤਾਂ ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਵਿਹਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਂ ਵਿਹਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਭਾਰ ਹੈ।

ਕਿਰਤ ਅਰਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ’ਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਘਾਟੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਧ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਜਾਂ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਪਾਰਿਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖੇਤ ’ਚ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਰੇੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਸ ’ਚ ਕੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰਿਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ 2000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਵਪਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਸ ’ਚ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਡੇਅਰੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿੰਡ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਕੋਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਜੋ ਜਿਲ੍ਹੇ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ’ਚ ਉਹ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਪਿੰਡ ’ਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਡੇਅਰੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਏ ਲਾਭ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ ’ਚ ਕੁਝ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ’ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫ਼ਲ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਆਦਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖੇਤੀ ’ਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰਿਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ’ਚ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਟਾਇਮ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ’ਚ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਦਾਂ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਕਟਰ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਪੁਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਥੋਕ ’ਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ, ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ਰੀਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਉਪਾਅ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ, ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ, ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।