ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਅਨੇ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇਹ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਛਾਂਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 1978 ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ (ਬੰਗਲੌਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਰ ਰਾਜਾਅੱਪਾ ਕੇਸ) ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕੋਡ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ/ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਗਸਤ 2026 ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ 1978 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ, 1947 ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ 1978 ਵਾਲਾ ਵਿਆਪਕ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕੋਡ, 2020 ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ 1978 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਰਵਰੀ 21 1978 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਆਰ ਰਾਜਾਅੱਪਾ ਕੇਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ‘ਉਦਯੋਗ’ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਤਿੰਨ ਪਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਟੈਸਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਵਸਥਿਤ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਦੂਜਾ ਮਾਲਕ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਵੰਡ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਤੇ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀ, ਮਿੱਲ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੀ। ਸਗੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1978 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ‘ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕੇਂਦਰਿਤ’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਝਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ’ਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕੋਡ, 2020 ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਪੀ) ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਮਾਲਕ-ਕਾਮਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਸਤਾਂ/ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਛੋਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਨ-ਪੁੰਨ ਵਾਲਾ/ਸਮਾਜਿਕ/ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਕਾਰਜ, ਘਰੇਲੂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 1978 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ’ਚ 1978 ਦਾ ਤਿੰਨ ਪਰਤੀ ਟੈਸਟ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਚਰਚਾ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ 1978 ਵਾਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ’ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਸਤ 2026 ’ਚ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ 1978 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1947 ਅਧੀਨ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ 1978 ਦੇ ਤਿੰਨ ਪਰਤੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨਿਆਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 1978 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਦਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ‘ਹਾਂ’ ਜਾਂ ‘ਨਹੀਂ’ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਪੀ) ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ 1978 ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਨਿਆਇਕ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਨੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਛੋਟ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹਸਪਤਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਦੇਖਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਭਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਉਸ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ‘ਸੇਵਾ’ ਅਤੇ ‘ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਦੇ ਹੱਕਾਂ’ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਗ ਕਾਮੇ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਾਮੇ, ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਤੈਅ-ਮਿਆਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ-ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਉਦਯੋਗ’ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੋਚ ਅੱਜ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀਸੀਪੇਸ਼ਨ ਦਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਸਬੰਧੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪੱਖੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਪੱਖੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਧੇਗੀ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਤਰਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਜਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪਹਿਲਾਂ , ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੀ? ਦੂਜਾ ਕੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੀ? ਤੀਜਾ, ਕੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ? ਚੌਥਾ, ਕੀ ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਮਹਿਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ? ਉਪਰੋਕਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ’ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਨਤਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਦਾਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੇਵਾ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਨਖ਼ਾਹਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੌਖਟਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ, ਗਿਗ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਸਹਾਇਤਾ’ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮੂਹਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੇ ਵਿਵਾਦ-ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੌਥਾ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਰਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਥਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੜਤਾਲਾਂ/ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।

1978 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉੱਦਮ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਸੰਗਠਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਦੇਖਿਆ। ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਕੋਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਾ ਬਣੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੋਵੇਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਅਸਲ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਹੱਦ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲੱਗਭਗ ਖ਼ਾਤਮਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ 1978 ਬਨਾਮ 2026 ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਸਲ ਕਸੌਟੀ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਹਨ)