ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿਰਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਸਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ’ਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਜ਼ਮੀਨ, ਡਰੇਨਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਸਤੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ।