ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਸੰਜੇ ਗੁਪਤ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਬੈਠਕ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਉਕਤ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਜੁਟ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਣਬਣ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਰਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਆਏ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਐੱਸਆਈਆਰ, ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਉਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਤੂਲ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮ-6 ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਐੱਸਆਈਆਰ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮ-6 ’ਚ ਜੋ ਵਾਧੂ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਜਿਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਜਤਾ ਸਕਦਾ ਸੀ?

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਨਾਮ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਨਾਮ ਦੁਹਰਾਏ ਵੀ ਗਏ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਕਈ ਨਾਮ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਵਧੇਰੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੋਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੋਟਰ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-6 ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ। ਕੇਰਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਟੀਵੀਕੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੀ?

ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜੋ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।