ਜੀਐੱਸ ਸੁਧਾਰ : ਭਰੋਸਾ ਵੀ, ਚੋਰੀ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਵੀ

ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਊਂਸਿਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਟੈਕਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਰਗੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ, ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰ ਹੇਠ ਰੱਖਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਹੌਲ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਵਿਆਜ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਰਗੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਗ਼ਲਤੀ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੀਐੱਸਟੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਵੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦੇਣ ’ਚ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਗ਼ਲਤੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਇਕੋ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਗਸ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਟੈਕਸ ਕਲੇਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਕਲੇਕਸ਼ਨ ਲਈ ਇੰਟੇਲੀਜੈਂਸ ਯੁਨਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟਾਈ ਜਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਧਨ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਡਾਟਾ ਹੈ। ਇਨਵੌਇਸ, ਰਿਟਰਨ, ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਛਾਪੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਾਟਾ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੇਅਸਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਕਰਦਾਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਸਲ ’ਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ‘ਭਰੋਸੇ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ‘ਮਾਲੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਲਈ ਬਚਣਾ ਔਖਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਇਕ ਪਰਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਡਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਡਰ ਘਟਣ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਤਦ ਹੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਸੱਚਮੁੱਚ ‘ਸਰਲ, ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ’ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣ ਸਕੇਗਾ।