Ros Na Keejey ਸਰਕਾਰ, ਸੁਣ ਲਓ

ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

(ਰੋਸ ਨਾ ਕੀਜੈ)

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤਿਲਕੇ, ਉੱਥੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖੇ; ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹੀ ‘ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ’ ਅਤੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ’ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ’ਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ‘ਲੁੱਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ’ ਅਤੇ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਅੱਡਾ’ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣਵੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹੀਆਂ ਗਈਆਂ,ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ 57 ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਲ ਭਾਰ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ‘ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ’ ਰੋਕਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗਮਾਡਾ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਬੜੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਕੰਗ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ। ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੰਗ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ-ਸਰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੋ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਗ਼ਲਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ’ਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਸਕੇ? ਕੰਗ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਤ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਦ ਵੀ ਕੰਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ਲਤ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕੰਗ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ’ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਤਲਬ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਗ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੰਗ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। 2020 ’ਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। 2021 ’ਚ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਗ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗਮਾਡਾ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਚਾਨਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ‘ਬਗ਼ਾਵਤ’ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਰੇਕ ਆਗੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਣਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਗ ਲਈ ਵੀ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਸੈਣੀ ਮਾਜਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੰਗ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਸਲ ਰੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਤੁਲਨ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਾਦਾ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਟੀ-ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਇਕ ਅਜੀਬ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਮਕਸਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਲਕੀਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨਾਲੋਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ? ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਸਿਪਾਹੀ ਬਹੁਤ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ‘ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ’ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ‘ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ’ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਲਾਈਨ’ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਇਕ ਇੰਚ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਤਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੀ ਥਾਂ ਵਧਦੀ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ)