
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰਜੀਹਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ? ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 25 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਔਸਤ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ 63.97 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਸੀ। ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 37.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ’ਚ 1 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ 377.83 ਲੱਖ ਟਨ ਚੌਲ਼ ਤੇ 358.78 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 135.40 ਤੇ 275.80 ਲੱਖ ਟਨ ਸੀ। ਅਰਥਾਤ ਦੋਵਾਂ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਫਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਨ। ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀਗਤ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਥਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਵੋ। ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਦਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ। ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ; ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਰਜੀਹਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਆਈਆਂ? ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 25 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਔਸਤ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ 63.97 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਸੀ। ਥੋਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 37.73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਔਸਤ ਖੁਦਰਾ ਕੀਮਤ 44.72 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਸੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 62.92 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ 38.42 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਸੀ; ਇਸ ’ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ-ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਆਜ਼, ਟਮਾਟਰ, ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤਿਲਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਟਮਾਟਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਦੁੱਗਣੀ-ਤਿੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ ਮਿਲਣਾ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ਼ ਗੋਦਾਮਾਂ ’ਚ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ਼ ਦੇ ਪਹਾੜ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨਾਂ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੋਲਡ-ਚੇਨ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਟੋਰੇਜ, ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਮਾਪ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੋਦਾਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭਾਰਤੀ ਥਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲ਼ਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਭਰੇ ਹੋਣ ਪਰ ਤੇਲ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ, ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਜ਼-ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ’ਚ 60 ਜਾਂ 40 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਛਲ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ-ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਰਾਕ ’ਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ’ਚ? ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।