ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੋਚ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਵੱਲ

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੱਖੋਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ-ਭੰਡਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਸੂਬਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਮਣਾ-ਮੂੰਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਥੋਕ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦਾ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ, ਮਾਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਾਂ ਬਜਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰਜ਼ੇ, ਆਮਦਨ, ਨਿਵੇਸ਼, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਚਿਰ-ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ’ਚ ਲਗਭਗ 7.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦਕਿ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ’ਚ ਇਹ ਲਗਭਗ 8.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2025-26 ’ਚ 8.91 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2026-27 ਲਈ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 9.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਨਾਮਾਤਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਘੱਟ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਖ ਮਣਾ-ਮੂੰਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 2021-22 ’ਚ ਲਗਭਗ 2.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ, ਜੋ 2022-23 ’ਚ 3.21 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2023-24 ’ਚ 3.55 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਹੋਰ ਵੱਧ ਕੇ 4,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲਗਭਗ 45-46 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਕੈਗ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ‘ਹੈਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸਡ’ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੀ, ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਔਸਤਨ 9-10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਸੜਕਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਸਿੰਚਾਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਮਦਨ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ 92-93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਮੋੜਨ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਝਵੇਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ, ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਹੈ। 2024-25 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਅੰਕੜਾ 4.74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ 2.89 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.88 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ। 2025-26 ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ 3.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2026-27 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟਾ 4.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜਿਸਦੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਟੀਚੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ-ਮਾਲੀਏ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐੇੱਸਟੀ, ਆਬਕਾਰੀ, ਵਾਹਨ ਕਰ, ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2025-26 ’ਚ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਰ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 63,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਦੇ ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾਲੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਜੀਐੱਸਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਸੀ।

ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੋਝ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 22000-23000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 15,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 7,715 ਕਰੋੜ, ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 5,771 ਕਰੋੜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਲਈ 2,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਮੱਕੀ-ਦਾਲਾਂ-ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ, ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਸਟੋਰੇਜ, ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਵੇਸ਼, ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ/ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਜਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਰੇ, ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਨ, ਉਤਪਾਦਨ ਵਧੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਹਨ? 2026-27 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ‘ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ’ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਤੋਂ ‘ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ’ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ-ਪਹਿਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ; ਦੂਜੀ, ਮੀਡੀਅਮ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਸਥਿਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ; ਤੀਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ; ਚੌਥੀ, ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੱਧ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣਾ; ਅਤੇ ਪੰਜਵੀਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਮਾਲੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ।

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਹਨ)।