ਸਾਬਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ

ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਰਤ ’ਚ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਤੀਬਰ ਮੁੜ ਸੁਧਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਭਵਨ ਨੇੜੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ।

ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਜਗ-ਜਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੁਣੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ’ਤੇ ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਣ, ਨਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ, ਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੱਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਏ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ 26 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹੁਕਮ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਹਰ ਕਦਮ ਵੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਕੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਕੋ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੁਲਝਾ ਲਏ ਗਏ?

ਸਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਭੇਦ ਸੁਲਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਣਡਿੱਠਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਆਖ਼ਰ ਸੁਲਝਿਆ ਕਿਵੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਭਾਵੀ ਲਾਭ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਨਰਲ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਉਸੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2012 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਐੱਮਐੱਸ ਗਿੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ। ਟੀਐੱਨ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ 1999 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ’ਤੇ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀਐੱਸ ਰਮਾਦੇਵੀ ਅਤੇ ਆਰਕੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੇ। ਰਮਾਦੇਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੇ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੂੰ 2020 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਸਦਾਸ਼ਿਵਮ 2014 ’ਚ ਕੇਰਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣੇ। ਅਭਿਜੀਤ ਗੰਗੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਾਲ ਤਮਲੁਕ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਪੱਖਪਾਤ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਮਗਰੋਂ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ। ਕੋਈ ਪੱਖ ’ਚ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੂਜੀ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਥਾਪਿਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਕਾਰਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਕਮ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਅਗਲਾ ਅਹੁਦਾ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਸਹਿਮਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੀ ਚੋਣ, ਵਿਧਾਨ ਮੰਡਲ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ, ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁਦੇ, ਸਭ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਲਚ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਲਵੇ। ਪਾਬੰਦੀ ਸਥਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਵੇ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਅੰਤਰਕਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 319 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੀਪੀਐੱਸਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸਨ।ਸਥਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿੱਜੀ ਝੁਕਾਅ ਅਤੇ ਪਸੰਦ-ਨਾਪਸੰਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਸੰਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਜੱਜ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਗੁਪਤ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਬਦਲੇ ’ਚ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹੇ।

(ਲੇਖਕ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ)।