ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ

ਆਪਣੇ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ੇਲਜ਼ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 1770 ਵਿਚ ਸੇਂਟ ਐਨੀ ਟਾਪੂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੈਸ਼ੇਲਜ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ੇਲਜ਼ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਤੀਤ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗਿਰਮਿਟੀਆ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

1833 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਡੱਚ ਅਤੇ ਫਰੈਂਚ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਇੰਡੈਂਟਰਡ ਲੇਬਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ਬਦ ਭੋਜਪੁਰੀ-ਅਵਧੀ ਅਪਭ੍ਰੰਸ਼ ਵਿਚ ‘ਗਿਰਮਿਟ’ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ‘ਗਿਰਮਿਟੀਆ’ ਕਹੇ ਗਏ।

ਦਸ ਸਤੰਬਰ, 1834 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਲਕਾਤਾ ਤੋਂ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ, 1834 ਨੂੰ ਪੋਰਟ ਲੂਈਸ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਮਾਰਚ 1917 ਤੱਕ ਭਰਤੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ 1922 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਪਗ 11.2 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਫਿਜੀ, ਗੁਯਾਨਾ, ਸੂਰੀਨਾਮ, ਤ੍ਰਿਨਿਦਾਦ, ਨਟਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 70-80 ਲੱਖ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗਿਰਮਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ। ਕਦੇ ‘ਕੁਲੀ’ ਅਤੇ ‘ਜਹਾਜ਼ੀ’ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨੇਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ, ਉਦਯੋਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਦਿ ਵਿਚ ਸਰਬਉੱਚ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਤਿਲਕ, ਗੋਪਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ ਅਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ, ਗੁੱਟਨਿਰਲੇਪਤਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ-ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਗਿਰਮਿਟੀਆ ਸਮੁਦਾਇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤਰਜੀਹ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਫਿਜੀ ਵਿਚ 1987 ਅਤੇ 2006 ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੌਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗਿਰਮਿਟੀਆ ਸਮੁਦਾਇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਵਾਸੀ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਮੰਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਗਿਰਮਿਟੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਗਾਰੰਟਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਜੀਵੰਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਯਾਨੀ ਓਸੀਆਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗਿਰਮਿਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸੰਵਾਦ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਫੋਰਮ ਫਾਰ ਇੰਡੀਆ-ਪੈਸੇਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਜ਼ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਵੈਕਸੀਨ ਮੈਤਰੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਗਰ, ਜਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ ਸਹਿਯੋਗ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉੱਚਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤਵੰਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਡੂੰਘੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈ। ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਸੈਸ਼ੇਲਜ਼, ਫਿਜੀ, ਗੁਯਾਨਾ, ਸੂਰੀਨਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬਦਲਦੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਲਿਊ ਇਕੋਨਮੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ, ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਗਿਰਮਿਟ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅਪਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਗਿਰਮਿਟੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹੀ ਸਬੂਤ ਹੈ।

ਗਿਰਮਿਟ ਗਾਥਾ ਅਖ਼ੀਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਦੈ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਖਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਫਲਤਾ, ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰ ਵਰਗੇ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਦੌਰੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਰਮਿਟੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤਵੰਸ਼ੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

-ਪ੍ਰੋ. ਗੌਰਵ ਵੱਲਭ

-(ਲੇਖਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕਾਲਿਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ)।

-response@jagran.com