ਸੁਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਜ਼ੋਰ

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੁਧਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਖ਼ਾਸਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰਤਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵੀ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਤੇ ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ-ਅਯੋਗ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਵੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਰੀਬ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾ ਸਕੇ। ਸਹੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਜੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖ਼ੁਸ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ। ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐੱਸਆਈਆਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ?।